उत्तराखंड में कुछ ही दिनों में लागू होगा UCC, सीएम पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट सौंपने की तैयारी

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Uniform Civil Code enforced in Uttarakhand: उत्तराखंड में कुछ ही दिनों में लागू होगा UCC, सीएम पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट सौंपने की तैयारी

Uniform Civil Code Uttarakhand: दिवाली के बाद उत्तराखंड में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ बिल विधानसभा में पेश हो सकता है.

Uniform Civil Code implemented in Uttarakhand: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है. आशा है कि अगले ही सप्ताह तक ड्राफ्ट कमेटी इस कानून का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप सकती है. जानकारी के अनुसार, अगले ही सप्ताह विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस कानून को विधानसभा से पास करवा सकते है. अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड पहला राज्य हो जाएगा जहां समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का कानून लागू होगा.

जानकारी के अनुसार, इस ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी कराए जाने संबंधी प्रावधान भी रखे गए हैं. इसके साथ ही, इसे महिला केंद्रित बनाया गया है इसमें महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कई कानूनों का प्रस्ताव रखा गया है. यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए उत्तराखंड सरकार ने 27 मई 2022 को एक कमेटी का गठन किया था जिसका काम इसके लिए नियम निश्चित करना था. इस कमेटी का कार्यकाल काफी बार बढ़ाया भी जा चुका है.

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स्पेशल सेशन बुलाने की तैयारी

सुचना के अनुसार, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी कानून की ड्राफ्टिंग का काम 20 जून को ही पूर्ण कर चुकी है. इसके बाद कई अहम बिंदुओं पर भी स्टडी की जा चुकी है. अब कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद दो सप्ताहों के भीतर ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जायेगा. ऐसे में इसी सत्र में इसे पास किया जा सकता है. भारतीय जनता पार्टी ने कई अन्य राज्यों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है.

"हमने धर्मांतरण कानून बनाया है। महिलाओं को नौकरी मिले इसके लिए कानून बनाया। समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी का गठन किया है। जल्द ही इसका ड्राफ्ट मिलते ही आप सबके आशीर्वाद से इसे लागू कर देंगे।": मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी। pic.twitter.com/yk4QGSmwnD

— Office Of Pushkar Singh Dhami (@OfficeofDhami) November 9, 2023

आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता (UCC) लंबे समय से भाजपा के एजेंडे में रहा है. भारतीय जनता पार्टी बाकी राज्यों में इस प्रकार का वादा कर चुकी है. लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले भाजपा इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को जातिगत आरक्षण तथा INDIA गठबंधन की काट के रूप में भी पेश कर सकती है. भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है ताकि विपक्ष दल की चुनौतियों का सामना ऐसे किसी मुद्दे से हो जिसकी कोई काट मौजूद ना हो.

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